अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और सेना के सदस्यों के लिए स्मार्टफोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस आदेश को देश की सर्वोच्च न्यायालय ने जारी किया है, हालांकि इसके पीछे की वजह स्पष्ट नहीं की गई है। सरकारी प्रतिनिधियों ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार किया है, लेकिन कई प्रांतों के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है।

प्रतिबंध के उल्लंघन पर स्मार्टफोन तोड़े जा सकते हैं और अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है। कुछ सरकारी एजेंसियां वाट्सएप और इंटरनेट-आधारित संचार के विकल्प ढूंढ रही हैं। दाइकुंडी प्रांत के एक संचार अधिकारी सहित कई अधिकारियों ने आदेश के लागू होने की पुष्टि की है।

यह कदम तालिबान द्वारा लगातार लोगों की आजादी पर लगाई जा रही पाबंदियों की नीति का हिस्सा लगता है। इससे पहले भी महिलाओं के शिक्षा और कामकाज पर प्रतिबंध जैसे कदम उठाए गए थे। नए नियम के बारे में आधिकारिक तौर पर कोई विस्तृत व्याख्या नहीं दी गई है।