भारत सरकार पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रही है, जिसके तहत E20 के बाद अब E30 ईंधन की तैयारी चल रही है। हालांकि, इस नीति परिवर्तन से उत्पन्न अनिश्चितता ग्राहकों के विश्वास को प्रभावित कर रही है। एक नए सर्वे के अनुसार, अगले 12 महीनों में वाहन खरीदने की योजना बना रहे 43 फीसदी लोग अब नई कार खरीदने का फैसला टाल रहे हैं। उनकी मुख्य चिंता माइलेज में कमी, इंजन लाइफ और बढ़ते मेंटेनेंस खर्च को लेकर है।

इस सर्वे में 311 जिलों के 28,000 से अधिक संभावित खरीदारों की राय शामिल की गई। जबकि सरकार ने E22 से E30 तक के ईंधन पर एक्साइज ड्यूटी हटाकर इन्हें बढ़ावा देने का फैसला किया है, ग्राहकों को भविष्य में उपलब्ध ईंधन के प्रकार और मौजूदा वाहनों की संगतता को लेकर भ्रम बना हुआ है। कई उपयोगकर्ताओं ने 2025 के बाद माइलेज में 10% तक की गिरावट की भी रिपोर्ट की है।

इस बीच, पारंपरिक पेट्रोल कारों की मांग घटकर 6% रह गई है, जबकि इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों में रुचि बढ़कर 14% हो गई है। ऑटोमोबाइल निर्माताओं सहित टाटा मोटर्स के सीईओ शैलेष चंद्रा ने भी उच्च इथेनॉल मिश्रण से माइलेज में गिरावट की संभावना को स्वीकार किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को नीति के प्रभाव के वैज्ञानिक आंकड़े सार्वजनिक करने चाहिए और पेट्रोल पंपों पर इथेनॉल प्रतिशत स्पष्ट रूप से दिखाना चाहिए।