ईरान को मिलने वाली आर्थिक राहत के इस्तेमाल की चिंता, विदेश नीति में रुचि रखने वाले किसी सहकर्मी के साथ समझने लायक संदर्भ देती है।
अमेरिका-ईरान समझौते के बाद खतरा बढ़ेगा? कहानी का प्रवाह और मुख्य तथ्य
अमेरिका और ईरान ने एक 14-सूत्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत दोनों देशों ने सैन्य अभियानों को तत्काल समाप्त करने और एक-दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने का वादा किया है। अमेरिका ईरान पर लगे प्रतिबंधों को हटाने और फ्रीज फंड्स जारी करने पर सहमत हुआ है, जबकि ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य से बारूदी सुरंगें हटाने का वादा किया है। इसके बदले अमेरिका ईरान के आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए 300 अरब डॉलर के फंड में योगदान के लिए अपने सहयोगियों को लाने का वादा करता है, हालांकि खुद कोई निवेश नहीं करेगा।
हालांकि, अमेरिकी थिंक टैंक 'इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर' ने चेतावनी जारी की है कि यह समझौता ईरान को रणनीतिक रूप से मजबूत कर सकता है। थिंक टैंक का तर्क है कि ईरान आर्थिक राहत का इस्तेमाल अपने मिसाइल, ड्रोन और परमाणु कार्यक्रमों को फिर से शुरू करने में कर सकता है।
समझौते में होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर अस्पष्ट भाषा भी चिंता का विषय है। दस्तावेज में कहा गया है कि जलडमरूमध्य 60 दिनों के लिए मुक्त रहेगा, जिसका अर्थ यह हो सकता है कि उसके बाद ईरान वहां नियंत्रण थोप सकता है। थिंक टैंक का डर है कि ईरान इस अस्पष्टता का फायदा उठाकर वैश्विक व्यापार के लिए महत्वपूर्ण इस रास्ते पर अपना दबाव बना सकता है।
तथ्य
- अमेरिका और ईरान ने 14-सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें सैन्य अभियानों को तत्काल समाप्त करने का वादा शामिल है।
- अमेरिकी थिंक टैंक 'इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर' ने चेतावनी दी है कि समझौते से ईरान की रणनीतिक स्थिति मजबूत होगी।
- समझौते के तहत अमेरिका ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाएगा और फ्रीज फंड्स जारी करेगा, लेकिन ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कोई रियायत नहीं है।
- होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर समझौते में 'अस्पष्ट भाषा' है, जिसमें 60 दिनों के लिए मुक्त आवागमन का जिक्र है।
- अमेरिका ईरान के आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए 300 अरब डॉलर के फंड का निर्माण करेगा, लेकिन खुद कोई निवेश नहीं करेगा।
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